आदिवासी असल्याचे सिद्ध करा : कोर्ट
केवळ आडनाव हा पुरावा ग्राह्य न धरता उमेदवाराने आदिवासी असल्याचे सिद्ध करायला हवे असा निवाडा मुंबई हाय कोर्टाने दिला आहे.
न्यायलयाने सांगितले की केवळ आडनावाच्या आधारे राखीव जागेचा फायदा उमेदवाराला देणे म्हणजे एखाद्या अस्सल आदिवासी उमेदवारावर अन्याय करणे. उमेदवारावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल की तो आदिवासी आहे.
मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार आणि न्यायाधीश धनंजय चंदचुड यांनी सांगितले की केवळ आदिवासी असल्याची कसोटी लावूनच याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी उमेदवाराची बोलीभाषा, समारंभ, संस्कृती, भूप्रदेश इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन तो आदिवासी आहे की नाही हे ठरवावे.
जात पडताळणी समितीच्या सभासदांनी आवश्यकता वाटल्यास स्वत: उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करावी आणि उमेदवाराशी बोलून उमेदवार आदिवासी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी असेही कोर्टाने नमुद केले आहे.
केवळ कागदपत्रे सादर केल्याने उमेदवार आदिवासी ठरत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण आणि नोकरीत राखीव जागा मिळवताना किंवा अगदी लोकप्रतिनिधी म्हणून हा हक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणी घेणे हा राज्यघटनेचा अपमान आहे आणि समाजहितालाही बाधक आहे असेही मत कोर्टाने मांडले. अठरा वषीर्य शिल्पा ठाकूर आणि इतर चाळीस जणांनी युक्तीवाद केला होता की, सामाजिक अभिसरण आणि आधुनिकता यामुळे आदिवासी उमेदवाराला वंशकसोटी लावण्याची गरज आता उरलेली नाही. पण कोर्टाने तो अमान्य केला.
